उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 91-A (NH-91A) को फोरलेन में तब्दील करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, जिससे यातायात सुगम होगा और लोगों को नए विकास कार्यों का लाभ मिलेगा।
सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को यातायात सुविधा को बेहतर बनाने और क्षेत्र के विकास के लिए मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि इस भूमि अधिग्रहण से किन जिलों के लोगों को फायदा होगा, इसका असर क्या होगा और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें।
1. राष्ट्रीय राजमार्ग 91-A का फोरलेन निर्माण: क्या है योजना?
राष्ट्रीय राजमार्ग 91-A उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से गुजरता है। इसे फोरलेन हाईवे में तब्दील करने की योजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है।
✅ इस परियोजना के तहत मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा और नए पुल व ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
✅ यातायात जाम की समस्या कम होगी और यात्रा का समय घटेगा।
✅ व्यापार और उद्योगों को फायदा मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
सरकार ने इस योजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
2. किन जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण?
राष्ट्रीय राजमार्ग 91-A के चौड़ीकरण के लिए कई जिलों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
📌 जिले जहां भूमि अधिग्रहण होगा:
✔️ अलीगढ़
✔️ कासगंज
✔️ एटा
✔️ बुलंदशहर
✔️ बदायूं
इन जिलों में कई गांवों की जमीन को अधिग्रहण कर फोरलेन निर्माण किया जाएगा।
3. भूमि अधिग्रहण से किन किसानों और लोगों को होगा असर?
भूमि अधिग्रहण का सीधा असर उन किसानों और लोगों पर पड़ेगा, जिनकी जमीन इस परियोजना में आएगी।
📌 किसानों के लिए संभावित लाभ:
✔️ उचित मुआवजा – सरकार भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को उचित मुआवजा देगी।
✔️ नई रोजगार संभावनाएं – सड़क निर्माण और उसके बाद व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
✔️ संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी – हाईवे बनने के बाद आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी।
📌 संभावित चुनौतियां:
❌ कई किसान अपनी पैतृक भूमि खो सकते हैं।
❌ पुनर्वास और मुआवजे से संबंधित विवाद हो सकते हैं।
सरकार ने कहा है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनकी सहमति से ही भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
4. भूमि अधिग्रहण का मुआवजा कैसा होगा?
राज्य सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा देने का वादा किया है।
📌 मुआवजे के नियम:
✔️ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को चार गुना तक मुआवजा मिल सकता है।
✔️ जो किसान अपनी जमीन स्वेच्छा से देंगे, उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।
✔️ यदि कोई किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, तो सरकार उससे वार्ता कर उचित समाधान निकालेगी।
कई बार भूमि अधिग्रहण में विवाद होते हैं, इसलिए सरकार स्थानीय प्रशासन की मदद से इसे सुचारू रूप से पूरा करने का प्रयास करेगी।
5. परियोजना से आम जनता को क्या फायदे होंगे?
NH-91A के फोरलेन बनने से आम जनता को कई फायदे होंगे –
✅ यात्रा आसान होगी: बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक कम होगा।
✅ समय की बचत: हाईवे बनने से यात्रा का समय कम हो जाएगा।
✅ व्यापार और उद्योग को बढ़ावा: हाईवे के आसपास के इलाकों में नए उद्योग और बिजनेस शुरू होंगे।
✅ रोजगार के अवसर: सड़क निर्माण और उसके बाद के विकास कार्यों से हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी।
6. परियोजना कब तक पूरी होगी?
सरकार ने इस हाईवे परियोजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
📌 परियोजना के मुख्य चरण:
1️⃣ 2024 – भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया पूरी होगी।
2️⃣ 2024 – सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा।
3️⃣ 2025 – फोरलेन हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होगा।
अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो यह हाईवे 2025 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
7. स्थानीय लोग और किसान क्या कह रहे हैं?
भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों की अलग-अलग राय है।
✔️ कुछ किसान इसके पक्ष में हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा और उनकी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी।
❌ कुछ किसान इसके विरोध में हैं, क्योंकि वे अपनी पैतृक भूमि नहीं छोड़ना चाहते।
सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है और उन्हें बेहतर पुनर्वास और मुआवजा पैकेज देने की योजना बना रही है।
8. क्या है सरकार की रणनीति?
सरकार ने भूमि अधिग्रहण को न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं –
📌 मुख्य कदम:
✔️ किसानों से बातचीत कर सहमति लेना।
✔️ उचित मुआवजा और पुनर्वास योजनाएं देना।
✔️ भूमि अधिग्रहण में किसी भी जबरदस्ती से बचना।
सरकार का कहना है कि यह परियोजना प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे समय पर पूरा किया जाएगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
राष्ट्रीय राजमार्ग 91-A को फोरलेन बनाने की परियोजना से उत्तर प्रदेश के कई जिलों को फायदा होगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा और यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी।
अब यह देखना होगा कि सरकार इसे कितनी जल्दी और पारदर्शी तरीके से लागू कर पाती है।
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